ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
