ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐਸ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਆਰ. ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦਿਆਂ 1700 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇਤਲੀ
