ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਆਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
Check Also
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ …