ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 99 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ‘ਚ 1925 ‘ਚ ਮੰਡੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਲ ਬੀ ਸੀ ਬੈਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।