ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ; ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1,40,000 ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਸਮ ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਮਗਰੋਂ 930 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 1,52,980 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 14,839 ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਟੌਮ ਪੁਰਸਗਲੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਖਿਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’