ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਜਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 110 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਦਰ 0.49 ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਕਰੀਬ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1970 71 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 190,000 ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 12 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10.38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2020 ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 72 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।