ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੀਖਣ ‘ਚ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਕੋਪਿਆ ਆਯੋਗ, ਰਿਜਨਲ ਡਰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ (ਆਰ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਲ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਸੀ. ਡੀ. ਐਲ. ਕੋਲਕਾਤਾ), ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਲ. ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੁੰਬਈ) ਆਰ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਲ. ਗੁਵਾਹਟੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਏ. ਬੀ. ਐਲ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦਨੀਆ ‘ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।
2022-23 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਊਯਾਨਾ ‘ਚ 66 ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾਂ ਹੇਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਪ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ. ਐਚ. ਓ.) ਨੇ 2022 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 4 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।