ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ : ਫਰੇਜ਼ਰ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਆਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਜੀਟਰ ਵੀਜਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਜੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਰ ਹਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰੀਮਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 700 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 700 ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੱਵਿਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ।