ਲੰਡਨ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੈਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਜੇਅ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਤਹਿਤ ਦੋ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ
