ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਦੇਵ ਖਰੋੜ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਕਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।