ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਕਿਹਾ – ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥਿੜਕਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ‘ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਵੀਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲ-ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਵ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।