ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛਾਂਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।