Home / ਭਾਰਤ / ਐਸਪੀਜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਐਸਪੀਜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ : ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਠੀਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ‘ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐੱਸਪੀਜੀ
ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੰਘੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ 35 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਸਪੀਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼, ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

Check Also

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੀਆਂ …