ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 147 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ 42 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ
