ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2004 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।