ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਕੈਂਚੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ 2018 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2017 ਵਿਚ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਰਾ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ : ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਪੂਲਸ ਗਰੁੱਪ ਕਰੀਬ 600 ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 7.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੇਤਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਪੂਲਸ ਗਰੁੱਪ ਐਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਏ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 594 ਐਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।