ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਏਕੋਸਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹੈ।
ਫੀਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਕੋਸਟਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਕੋਸਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਲੋਰੇਟਾ ਸੀ. ਬਿੱਗਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਊਗ ਰਾਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਬਿੱਗਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਵਿਨਸਟਨ-ਸਾਲੇਮ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਫੀਸ
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 460 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ 500 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 1,410 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।