ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੰਬਰ ਵੰਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ 19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ 10820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52 ਫੀਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (5647) ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦ (3015) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ 1282 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਬਾਰੇ 741 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ 226 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1442 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 709 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 674 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।