ਨਾਂਦੇੜ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ : ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ, ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ
ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ
ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿਓ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ।
-ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ
ਮਾਮਲਾ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।