ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 3.80 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਮਿਆਦਾਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੌੜਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।