ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2010 ਨੂੰ ਆਏ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ 14 ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ- ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਭਰਿਆ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੁਆਰਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੇਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ 2019 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।