ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ : ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।