ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 241 ਬੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 241 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੇ ਐਮ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ-ਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 8257 ਵਿਅਕਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 1527 ਨੂੰ

87 ਹਜ਼ਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8257 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ઠਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਰਿਸਟਰ ਲੰਡਨ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੋਸਪੇਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ઠਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8257 ਵਿਅਕਤੀ  ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1527 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2067 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।