ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੱਕ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
