ਭਾਰਤ ਵਿਚ GST ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ
: 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
: ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇઠ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ, ਸੰਘੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਫਲ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 31 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਭੀੜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ (ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ) ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਨਕ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ‘ਅਡਜਸਟ’ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ‘ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ’ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ (30 ਜੂਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ) ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ઠਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਂਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ઠਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਲੂਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ‘ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਦਿੱਲੀ, ਇਲਾਹਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਭੁਪਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ઠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ : ਚਿਦੰਬਰਮ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿઠਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।