ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਿਤੰਬਰ 2026। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ
ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਟਕਰਾਅ
ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ
ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ
"ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ" ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ "ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ" ਕੀਤੀ।
ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ
ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ
ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ
ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ
ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ
ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।