ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2026 : ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਉਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਈਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ’ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ “ਸੁਤੰਤਰ” ਅਤੇ “ਨਿਰਪੱਖ” ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਚਪੀਈਸੀ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਪੀਈਸੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਚਪੀਈਸੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਚਪੀਈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਲਆਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚਪੀਈਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚਪੀਈਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਫ਼ੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ; ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਢੁਕਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ; ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਚਪੀਈਸੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਸਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਪਰੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।