
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

