ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਿਹਾ : ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।