ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੱਦਦ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
