ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ 1960 ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1920 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ; ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 2.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,446 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 7,000 ਖਾਲੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।