ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ/ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਪਰ 170 ਤੋਂ ਵਧ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਹਾਵਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਸਟੋਨ, ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹਵਾਈ ਤੇ ਕੋਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ aਵਜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।