ਲੰਡਨ : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੂਨ 2019 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ, ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਕਿਊਬਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਕ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਗੜੀ ਸਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
Check Also
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁਣ 20 ਨੂੰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ …