ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) 2019 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ- ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ- ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜਾਮੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨੇਮ 2024 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ 2019 ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ।
ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ‘ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਲਿਆਏ। ਉਧਰ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਖੁਸ਼
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਰਮਵੀਰ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਅਨੰਦਾ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।