ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ 6773 ਸਸਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ; ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ (1984-1995) ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ 6773 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾ. ਜੱਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਿਊਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ 3 ਸਸਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।