ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਅਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 (ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 14 ਸਾਲ 2014) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 10-ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1001 ਤੋਂ 2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਤੋਂ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਾਰਡ ਅਤੇ 5001 ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰਡ ਬਣਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ
ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।