ਮੁੱਖ ਲੇਖ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ, ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ …

ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। …

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ …

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ …

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ : ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ …

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ …

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਤ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ …

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ …

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ …

ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ …