Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ (page 25)

ਮੁੱਖ ਲੇਖ

ਮੁੱਖ ਲੇਖ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ 1920 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ …

Read More »

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ …

Read More »

”ਝੁੱਲ ਓ ਤਿਰੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਝੁੱਲ ਸਾਡੀ ਖ਼ੈਰ ਏ”

ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ …

Read More »

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਰੋਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ …

Read More »

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਣ ਮਾਫੀਆ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ …

Read More »

ਖੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਨੋਰਥ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ …

Read More »

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, …

Read More »

ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੰਜ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ?

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ 1881 ਈਸਵੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ …

Read More »

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 43 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 1950 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1952 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ …

Read More »

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 450 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) …

Read More »