ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੇਖ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੀ ਦਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹੜ੍ਹ ਤਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਜੀਵਨ ਥੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। 83000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1654 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 92,763 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 1680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12.40 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ 25.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 205.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਆਫਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣਾ ਤੀਬਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਲੱਕਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਾਕਾ (ਬੰਗਾਲ), ਕਰਾਚੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਥੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਈਡਰੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਜਰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
20ਵੀਂ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਲ ਚੀਰਵਾਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਲ 1979 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਵੀ (ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਲਗਭਗ 2500 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 68 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5700 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਨੇ, 2017 ਵਿਚ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਤੇ 2018 -19 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ, 2020 ਵਿਚ ਅਸਾਮ, 2021 ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 2022 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਭਾਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 141 ਹੜ੍ਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਰਹੇ, ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਆਊ, ਉਦੋਂ ਨਿਜੱਠ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਗਰੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਆਫਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਛੱਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਹੀ ਰੋਣਗੇ।