ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ”ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਆਖਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1957, 1962, 1967 ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 172 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 174 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਕ ਬੈਨਰ ਇੰਡੀਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਉਣ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਖਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਰ ਥਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਣਗੇ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
ਉਂਜ ਵੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੀਦਣ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2019 ਵਿਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਐਸਪੀ, ਟੀਆਰਐਸ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦਕਿ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਐਮਸੀ, ਆਪ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਜੇਡੀਐਸ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਡ ਬਲੋਕ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2021 ਵਿਚ 1ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਸੀ, ਸਵੀਡਨ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸਾਨਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ’ ਵਰਤ ਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਦੇਸ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।