ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ : ਇਮਰਾਨ

ਕਿਹਾ : ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਂ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ- ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।