ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ‘ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਡ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 2015 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, 2016 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।