ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪਾਇਆ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।