ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੇਰਾਫੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ, 241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 46 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਫਿਜੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।