ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਉ ਕਰਾੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ, ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਐਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਰਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।