ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
