ਲਖਨਊ : ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਲਵਕੁਸ਼, ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣੇ, ਕਾਇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।