ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।