ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੋੜਦੇਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰਕੀਤੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19ਦੀਆਂ ਹੋਰਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਵਾਲੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲਹਨ, ਇਸ ਲਈਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਇਜਾਜ਼ਤਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰਵਿਅਕਤੀ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਰਿਪੋਰਟਪੇਸ਼ਕਰਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਜਤਾਈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋੜਦੇਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
