ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਾਵਧਾਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ
ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਤੂੰ ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜੋਅ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਆਮ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਲਵੋ। ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਨਰੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ-ਸ਼ੋਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘੱਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੈਬ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਹ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਸਿਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੇਹ ਦਾ ਥੈਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੇਹ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੜਨ, ਕਿਤੇ ਥੈਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ-ਸਮਝ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੋਵੇ , ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਉਭਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਹੀਓਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂਹੀਓਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਥਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਦ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਮਿੱਠਾ ਰੇਤ’ ਕਿਸ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਾਈਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਥੇ ਭਰਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 1 ਕਿਸਾਨ, 2 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 6 ਉਦਯੋਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਐਮਐਮਪੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 7.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 10+2 ਪਾਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ 16ਵੇਂ ਅਤੇ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ।
ੲੲੲ